सातवें वेतन आयोग पर हुई चर्चा, वेतन में 30% तक वृद्धि संभव !
नई दिल्ही। सातवें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे केंद्र सरकार के 47 लाख से अधिक कर्मियों और 52 पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सातवें वेतन आयोग के लागु होने के बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
मंगलवार को केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने आयोग की अनुशंसा पर बैठक कर चर्चा की। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आने वाले समय में इस मसले पर समिति की दो बैठकें और होगीं, जिसके बाद इसे केबिनेट की अनुशंसा के लिए भेज दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, सातवें वेतन के लागु होने के बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक मासिक वेतन वर्तमान 18000 रूपये प्रतिमाह से बढ़कर 23500 रूपये प्रतिमाह और अधिकतम बेसिक मासिक वेतन 2.50 लाख रूपये बढ़कर 3.25 लाख रूपये प्रतिमाह हो जाएगा।
11 जून को टल गई थी बैठक
इससे पहले, 11 जून को प्रस्तावित यह बैठक बिना कारण बताये टल गई थी। सचिवों की सशक्त कमेटी सिफारिशों के क्रियान्वयन किस इस प्रक्रिया में स्क्रीनिग कमिटी के रूप में काम कर रही है। इस साल जनवरी में सरकार ने सिन्हा की अध्यक्षता में इस कमेटी के गठन का फैसला किया था। सूत्रों के अनुसार, सशक्त कमेटी द्वारा सिफारिशों पर अंतिम मुहर लगाने के बाद केंद्रीय वित मंत्रालय महज चंद दिनों में इन सिफारिशों का क्रियान्वयन कर देगा।
[http://www.patrika.com/news/miscellenous-india/seventh-pay-commission-govt-staff-likely-to-get-30-more-increment-than-recommended-1323620]
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