STAFF PORTAL- CGE NEWS PORTAL

Govt can take steps to please the central employees, before the 2019 elections. 2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. नई दिल्ली: देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई. अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाए. अब एक वेबसाइट की रिपोर्ट की मानें तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने जा रही है. सरकार अगले साल ह...

7th Pay Commission: Government considering increasing salary for small employees 7वां वेतन आयोग: छोटे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत भारत सरकार उन छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का विचार कर रही है जिनका पे मैट्रिक या ग्रेड पे पांचवें स्तर का है। केंद्र सरकार इससे पहले सीनियर और मीडियम लेवर के कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार का बदलाव न करने का फैसला कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर छोटे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या के कर्मचारियों उन कर्मचारियों को खुशियों की सौगात मिल सकती है जो न्यूनतम वेतन बढ़ाने की आशा में हैं। सरकार के पास वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर जो प्रस्ताव है उसमें पे मैट्रिक्स 5 या उससे कम वेतन वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कथिततौर से मीडिया को बताया कि सरकार पे मैट्रिक्स लेवल 5 तक के सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह बढ़ोत्तरी 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा से बाहर है। हालांकि अधिकारियों ने यह ब...

  एक फीसद महंगाई भत्ते पर बिफरे सरकारी कर्मचारी 7th Pay Commission: वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी कर्मचारियो को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी | वनइंडिया नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन में हो रही बढ़ोत्तरी से केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, वो अब एक महत्वपूर्ण मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि यह मीटिंग कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आए। आइए जानते हैं इस मीटिंग के बारे में और साथ ही सातवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें। महत्वपूर्ण मीटिंग सूत्रों के अनुसार वेतन बढ़ने को लेकर किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को एक खुश करने वाला सरप्राइज मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की एक मीटिंक कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस मामले पर लगभग रोज ही चर्चा होती है और अब इसे लेकर एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग सितंबर अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर पर बनी ये सहमति सरकार फिट...

भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार का निर्णय 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया; सभी भत्तों को 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पत्र सूचना कार्यालय  भारत सरकार वित्त मंत्रालय  07-जुलाई-2017 18:58 IST भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार का निर्णय कल अर्थात 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया; सभी भत्तों को 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी मान लिया गया संबंधित मंत्रालयों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके भत्तों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के निर्णय वाले प्रस्ताव को कल अर्थात 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। भत्तों पर समिति (सीओए) की रिपोर्ट और ई-सीओएस की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केबिनेट ने इससे पहले 28 जून, 2017 को हुई अपनी बैठक में 34...

7वें वेतन आयोग से कुछ समय के लिए बढ़ेगी महंगाई ! नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद देश में जहां इसके असर को लेकर कई तरह के विचार चल रहे हैं. हालांकि एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जीएसटी और सातवें वेतन आयोग ने महंगाई को एक अनिश्चित क्षेत्र में डाल दिया है जिससे अस्थायी तौर पर चीजों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी और नया एचआरए दोनों एक जुलाई से लागू हो चुके हैं. वेतन आयोग भत्तों की वजह से शुरुआत में महंगाई जरूर कुछ बढ़ेगी. हालांकि, रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त की क्रेडिट पॉलिसी में रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती की उम्मीद है. एचएसबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि केंद्र मकान किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़त को लागू करता है तो इससे एक साल के लिए महंगाई में 0.65 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. यदि राज्य भी ऐसा ही करने का फैसला करते हैं तो मुद्रास्फीति 0.65 फीसदी और बढ़ेगी. कुल मिलाकर इससे देश में महंगाई बढ़ने वाली है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि केंद्र एचआरए को तुरंत ...

HRA may be 30 per cent of central government employees The HRA may be 30 per cent of basic pay of central staff of Metro Cities. The Committee of Secretaries headed by Finance Secretary is recommended. According to sources, the recommendation went to the agreement. Hopefully by the end of March, the Cabinet issued a note in April, it can be applied. Source:- The Economic Times

सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान और अलाउंसेस को लेकर हुई बैठक, मिले अच्छे संकेत सरकार के साथ अलाउंसेस पर हुई बातचीत में सकारात्मक संकेत वापस मिल सकते हैं समाप्त हुए कुछ अलाउंसेस न्यूनतम वेतनमान को लेकर नहीं बदला सरकार का रुख नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग का तोहफा तय साल में ही दे दिया. जुलाई के अंतिम हफ्ते में कैबिनेट की बैठक में वेतन आयोग के प्रस्ताव को सरकार ने लगभग पूरी तरह स्वीकार कर लिया. 1 जनवरी 2016 से इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात सरकार ने अपने कर्मचारियों से कही. इसके बाद कर्मचारियों के वेतन बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला पर आपत्ति जताई और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तारीख घोषित कर दी. सरकार ने कर्मचारी नेताओं से बातचीत कर चार महीने का समय मांगा और फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी नेताओं और सरकार के बीच हुई बातचीत में अलाउंस...

7th Pay Commission Resolution: Pension and Other Retirement Benefits (TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA (EXTRAORDINARY), PART I, SECTION 1) GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) RESOLUTION New Delhi, the 4th August, 2016 No.38/37/2016-P&PW (A) – The Terms of Reference of the Seventh Central Pay Commission as contained in Ministry of Finance (Department of Expenditure) Resolution No.1/1/2013-E.III (A) dated 28.2.2014 included the following: “To examine the principles which should govern the structure of pension and other retirement benefits, including revision of pension in the case of employees who have retired prior to the date of effect of these recommendations, keeping in view that retirement benefits of all Central Government employees appointed on and after 01.01.2004 are covered by the New Pension Scheme (NPS).” 2. The Commission, on 19th November, 2015, sub...