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Whether the Govt is planning to abolish the system of formation of Pay Commission in future- Lok Sabha Q & A GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO: 3164 ANSWERED ON: 05.01.2018 National Anomaly Committee CH. MALLA REDDY Will the Minister of FINANCE be pleased to state:- (a) whether the National Anomaly Committee (NAC) under the 7th Central Pay Commission has submitted its interim report, if so, the details thereof; (b) whether the Government is planning to abolish the system of formation of Pay Commission in future, if so, the details thereof and the reasons therefor; (c) whether the Government is considering to adjust the salaries of its employees and pensioners Dearness Allowance (DA) that crosses the 50 per cent mark, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and (d) whether the Department of Expenditure planning to take the responsibility to regularly monitor salaries and allowances ...

Highlights of 7th CPC Revised Allowances approves by Cabinet on 28.06.2017 Cabinet approves recommendations of the 7th CPC on allowances The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved the recommendations of the 7th CPC on allowances with some modifications. The revised rates of the allowances shall come into effect from 1st July, 2017 and shall affect more than 48 lakh central government employees. While approving the recommendations of the 7th CPC on 29th June, 2016, the Cabinet had decided to set up the Committee on Allowances (CoA) in view of substantial changes in the existing provisions and a number of representations received. The modifications are based on suggestions made by the CoA in its Report submitted to Finance Minister on 27th April, 2017 and the Empowered Committee of Secretaries set up to screen the recommendations of 7th CPC. 7th CPC recommendations on Allowances The 7th CPC had adopted a three-pronged approach in examining a ...

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली बदलाव के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने से अकेले केंद्र सरकार के खजाने पर करीब एक लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों के वेतन में औसतन 23.55 फीसद और पेंशन में चौबीस प्रतिशत इजाफा होगा। पिछले सत्तावन बरस में सरकारी मुलाजिमों का वेतन 225 गुना बढ़ गया है। 1959 में दूसरा वेतन आयोग आया था, जिसमें न्यूनतम वेतन अस्सी रुपए था। अगर पिछले छह दशक की महंगाई पर नजर डालें तो वार्षिक वेतन वृद्धि दस प्रतिशत ही बैठती है। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके माथुर ने इस बार कई भत्तों को मिला दिया है। न्यूनतम वेतन 18000 रुपए और अधिकतम 2.50 लाख रुपए (कैबि...

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को 2016 के केंद्रीय बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 7वें वेतन आयोग के लिए बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अंतरिम प्रावधान किया गया है। फिलहाल बजट में कुल प्रावधान के स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए गए हैं। वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। यह कुल वित्तीय बोझ की 60-70 प्रतिशत धनराशि है। पहले हम सातवें वेतन आयोग की कमेटी के सचिवों की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिर तय करेंगे कि इस दिशा में और धनराशि की आवश्यकता है या नहीं। बजट दस्तावेज के मुताबिक सातवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2016 से लागू करते हुए इसे वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिया जाएगा। इसमें रक्षा विभाग के वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बढ़े हुए वेतन को भी समाहित किया गया है। Nai dunia

Kerala Chief Minister Oommen Chandy said that the revised pay scales will be implemented from February 1 with retrospective effect from July 1, 2014. Decision to benefit lakhs of government employees, teachers and pensioners THIRUVANANTHAPURAM, JAN 21: The Kerala Cabinet has approved the proposals of the 10th pay commission, which is expected to drill a Rs. 7,222-crore hole into the state exchequer. The decision will benefit lakhs of government employees, teachers and pensioners even as the state goes into polls in the next three months. Chief Minister Oommen Chandy said that the revised pay scales will be implemented from February 1 with retrospective effect from July 1, 2014. Employers and pensioners will start getting their revised salary and perks with the February salary. The revision will be accompanied by a hike in dearness allowance of three per cent from January 1, 2015, and six per cent from July 1, 2015, thereby clearing all DA arrears to date. ...