सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी में देरी संभवः सूत्र
नए साल में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। ये कहना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पांच राज्यों ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन में की जाने वाली बढ़ोतरी तुरंत ना करें। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू करने का प्रस्ताव है।
7वें वेतन आयोग पर पांच राज्यों की आपत्ति के चलते सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ने में देरी हो सकती है। 5 राज्यों ने खराब वित्तीय हालत का हवाला दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि केंद्र राज्यों की आपत्ति की समीक्षा करेगा। सूत्रों के मुताबिक अभी वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को टालने का फैसला नहीं किया गया है और वेतन बढ़ाने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
गौरतलब है कि बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी से लागू किया जाना है और 7वें वेतन आयोग ने 23.5 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है। एक खास टीम सिफारिशों के अमल की समीक्षा कर रही है और 7वें वेतन आयोग पर राज्यों की आपत्ति के बाद वेतन बढ़ोतरी में देरी हो सकती है।
7वें वेतन आयोग पर पांच राज्यों की आपत्ति के चलते सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ने में देरी हो सकती है। 5 राज्यों ने खराब वित्तीय हालत का हवाला दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि केंद्र राज्यों की आपत्ति की समीक्षा करेगा। सूत्रों के मुताबिक अभी वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को टालने का फैसला नहीं किया गया है और वेतन बढ़ाने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
गौरतलब है कि बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी से लागू किया जाना है और 7वें वेतन आयोग ने 23.5 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है। एक खास टीम सिफारिशों के अमल की समीक्षा कर रही है और 7वें वेतन आयोग पर राज्यों की आपत्ति के बाद वेतन बढ़ोतरी में देरी हो सकती है।
Source:- http://hindi.moneycontrol.com/mccode/news/article.php?id=132252
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