Govt can take steps to please the central employees, before the 2019 elections
Govt can take steps to please the central employees, before the 2019 elections. 2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. नई दिल्ली: देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई. अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाए. अब एक वेबसाइट की रिपोर्ट की मानें तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने जा रही है. सरकार अगले साल ह...