Two times increase in Salary of Government Servants with Expected Pay Scale: 7th CPC.

-
7वें वेतनमान में दोगुना हो सकता है वेतन
Aug 23, 2015, 02:25 AM: सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार के सौंपे जाने के बाद वरिष्ठ सचिवों की समिति इसका परीक्षण करेगी, जिसमें दो महीने का समय लगेगा। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा, जिसे वह अगले साल 1 जनवरी 2016 से लागू करने हरी झंडी देगा, इसे जस का तस मौजूदा वेतन का 2.86 गुना बढ़ाया जाने पर सरकार पर 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इधर केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों के संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि यदि सेंट्रल-पे- कमीशन (सीपीसी) की रिपोर्ट में ज्यादा कटौती होती है तो वे हड़ताल पर भी जाने का कदम उठा सकते हैं। 
भास्कर न्यूज | भोपाल :सातवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह दोगुनी होने की संभावना है। आयोग की रिपोर्ट सितंबर के दूसरे सप्ताह में केंद्र सरकार को सौंपी जाना है। केंद्र सरकार के 55 लाख कर्मचारियों में से एक लाख मप्र में कार्यरत हैं। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होना है। सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग में ग्रेड-पे को खत्म किया जा रहा है, जिसके स्थान पर 15 नए स्केल बनाए जा रहे हैं। इन स्केल में वेतनमान रहेंगे और उस पर महंगाई भत्ता देय होगा। इसी के अनुसार अन्य सुविधाओं मकान भाड़ा और परिवहन भत्ता दिया जाएगा। फिलहाल लागू छठे वेतनमान में कर्मचारियों की 33 साल की सेवा पूरी होने के बाद रिटायरमेंट का फार्मूला लागू है। इसके पीछे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर साढ़े सोलह महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। इस सेवा के बाद कर्मचारी पूरी पेंशन का हकदार होता है। इसे सातवें वेतनमान में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। 

अभी सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाना है, उस पर वरिष्ठ सचिवों की समिति विचार करेगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें जो भी विसंगति होगी, उस पर चर्चा करेंगे। - केकेएन कुट्टी, अध्यक्ष, केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ 
यह है प्रस्तावित स्केल 
छठे वेतनमान ग्रेड-पे पे- बैंड (मूल वेतन) सातवां वेतनमान ( प्रस्तावित) 

पीबी-1 में 2400 से 2800 रुपए ग्रेड-पे 5200-8650 रुपए तक 21000- 46000 रुपए 

पीबी-2 में 4200 से 5400 रुपए ग्रेड-पे 9300- 15600 रुपए तक 56000 - 78000 रुपए 

पीबी-3 में 5400 से 7600 रुपए ग्रेड-पे 15600-21900 रुपए तक 88000- 1,20000 रुपए 

पीबी-4 में 8900 से 10,000 रुपए ग्रेड-पे 37400-43000 रुपए तक 1,48000 -1,62000 रुपए 

एचएजी 75500 से 80,000 रुपए तक 1,93000 रुपए 

अपेक्स स्केल 80,000 रुपए फिक्स्ड 2 ,13000 रुपए 

कैबिनेट सेक्रेटरी 90,000 रुपए फिक्स्ड 2,40000 रुपए 


नोट : फिलहाल अधिकारी-कर्मचारियों को मूल वेतन, ग्रेड-पे पर 113 प्रतिशत डीए, एचआरए एवं ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। इसके अलावा 6 प्रतिशत डीए जुलाई का बकाया है। 


News:- Bhaskar.Com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bunching benefit in Pay fixation is recommended by 7th pay commission in some situation

-
Image
7th Pay commission in its report stated at page 79 entitled Entry Pay, that,” Although the rationalization has been done with utmost care to ensure minimum bunching at most levels, however if situation does  arise whenever more than two stages are bunched together, one additional increment equal to 3 percent may be given for every two stages bunched, and pay fixed in the subsequent cell in the pay matrix. For instance, if two persons drawing pay of Rs.53,000 and Rs.54,590 in the GP 10000 are to be fitted in the new pay matrix, 1. The pay fixation for the person (A) drawing pay of Rs.53000 (PB + GP) 2. The pay fixation for the person (B) drawing pay of Rs.54590 (PB + GP) ( He has earned one increment more than ‘A’ ) [ Note :   The above illustration is taken from 7th Pay commission official report. The revised pay for Rs.53,000 and  Rs.54,590 in the GP 10000 are to be taken from the new pay matrix at Level 14. Because the corresponding Level for Grade Pay Rs.10...
Read More »

Salaries to go up by at least 30 percent after Seventh Pay Commission: All you need to know

-
The Ministry of Finance has prepared its recommendations for the Seventh Pay Commission. The announcement of changes has been done and the ministry will implement them from January 1, 2016. The deadline of preparation was initially scheduled for August but was later extended to December this year. The Government of India makes some changes to its financial module every 10 years. This time, Justice A. K. Mathur led the team of experts who prepared the recommendations. The commission is said to increase benefits for the central government employees. However, there are some provisions that may not go down well for the staff, as there is news of a scheme of salary deduction. Here are nine key points you must know about the Seventh Pay Commission: 1. Around 48 lakh central government employees and 55 lakh pensioners will benefit from the Seventh Pay Commission. 2. The Pay Commission was set up by the UPA government during its regime. The recent changes have come under the ...
Read More »

Option- I for Pre- 2016 Pensioners Rejected: Confederation

-
OPTION - I FOR PRE-2016 PENSIONERS REJECTED: In the meeting held on 30-06-2016, with Group of Ministers by JCM staff side, the Finance Minister had also clarified that Government has taken the decision to implement the recommendation of 7th CPC to bring about parity between past and present pensioners. (Vide NJCA Statement issued on 06-07-2016). Finance Minister categorically assured the NJCA leaders on 30-06-2016 that the Government has accepted the recommendation in toto and Pension department has only been asked to sort out the difficulties in implementation of Option-I, if any. NJCA wrote to Finance Minister on 16-07-2016, as follows: “The issue of acceptance of Option-I and II was discussed with your goodself at the residence of Hon’ble Home Minister (Govt. of India) wherein Hon’ble Minister for Railways and Hon’ble MoS Railways were present. You had categorically agreed our demand that no dilution would be made in the options given to the Pensioners by the 7th CPC. It is unfort...
Read More »